कवर्धा। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे सीधे तौर पर आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक को राहत मिलेगी। इस जनहितैषी निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता और व्यापारियों के हित मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समर्पण भाव से कार्य कर रहें हैं। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म का निर्णय ऐतिहासिक एवं व्यापारियों और आम जनता को राहत तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबध्दता का प्रतीक है। बैठक में यह तय हुआ कि अब सिर्फ दो GST स्लैब रहेंगे 5% और 18%. यानी 12% और 28% स्लैब खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे और जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की घोषणा की थी, जिसे पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में जनहित, व्यापारियों एवं देश की आर्थिक विकास हेतु यह महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लिया गया। इसके पूर्व भी प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये तक कि आय को टैक्स फ्री करके बड़ी राहत देने के बाद यह जनहितैषी निर्णय आम आदमी को राहत देने वाला है।
भावना बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा GST दरों में कटौती से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। यह प्रधानमंत्री द्वारा हर भारतीय के लिए दीपावली के पूर्व विशेष उपहार है जिससे पूरा देश हर्षित है और इसका स्वागत कर रहा है।इस दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कुल जीएसटी और वैट राजस्व 23,448 करोड़ तक पहुंचा और जीएसटी कलेक्शन में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, जो प्रदेश में सुशासन सरकार के विकास और विश्वास का प्रमाण है।
उन्होंने आगे कहा कि वोकल फ़ॉर लोकल जैसे राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से एक ओर स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन देने, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने एवं स्थानीय विक्रेताओं, कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास के बाद यह निर्णय देश के विकास को नई गति देगा नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। इस निर्णय से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ, शिक्षा से संबंधित सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कृषि उपयोगी सामान अधिक किफ़ायती होंगे। इसके परिणामस्वरूप आमजन का दैनिक जीवन सरल होगा और उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का सुलभ होना समाज की बड़ी आबादी को सीधे राहत प्रदान करेगा, वहीं कृषि क्षेत्र को भी आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की सस्ती उपलब्धता से लाभ होगा, जिससे उत्पादन क्षमता और किसानों की आय दोनों में वृद्धि की संभावना है। साथ ही, उद्योग एवं व्यापार जगत को भी इस सुधार से सहूलियत प्राप्त होगी, जो समग्र आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगी।
भावना बोहरा ने कहा कि यह निर्णय कर प्रणाली को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाता है तथा पारदर्शिता को भी सुदृढ़ करता है। इससे कर संरचना में स्थिरता आएगी और उपभोक्ता, व्यापारी एवं किसान-सभी को समान रूप से लाभ मिलेगा। यह सुधार केवल राजस्व व्यवस्था तक सीमित न रहकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस प्रगति का आधार बनेगा और देश की विकास यात्रा को और सुदृढ़ करेगा। अब टैक्स के केवल 5% और 18% के 2 ही स्लैब होंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म करने का निर्णय भी स्वागतयोग्य है। बैठक में हुए फैसलों से अनेक आवश्यक वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। इसका फायदा गरीब व मध्यमवर्गीय परिवार से लेकर हर छोटे-बड़े उद्यमी को होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य के साथ कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनसे आज सामान्य जनता, गरीब, युवा, महिला, किसान, व्यापारी हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है और और हमारा भारत आत्मनिर्भर एवं शसक्त हो रहा है।
भावना बोहरा ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह आम आदमी की रोजमर्रा जरूरतों में उपयोगी वस्तुओं में राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और अन्य घरेलू सामान 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे।भारतीय ब्रेड को जीएसटी से छूट दी गई है और अब उन पर पहले की 5% की दर से कोई कर नहीं लगेगा। नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर भी कम दर से कर लगेगा। 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा वहीं सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 18 फीसदी टैक्स। सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है जिससे अपना घर बनाने में लागत कम होगी। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से शून्य और 3 दवाओं पर 5% से शून्य कर दिया है। ये बदलाव गरीब परिवारों के लिए दवा की पहुंच आसान बनाएंगे। व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर से जीएसटी खत्म करने का फैसला किया गया है। यह गरीब-हितैषी और विकासोन्मुखी निर्णय है।
